काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारी निर्णय फेरि पनि विवादमा परेको छ । यही विषयले तत्कालीन श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री पद नै गुमाउनु परेको थियो । विष्टले मलेसियाको बायोमेट्रिकको जिम्मेवारी आफू निकटका व्यवसायीहरूलाई दिन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म विष्टले मलेसियाको रोजगारी रोकेर राखे ।

मन्त्री पदबाट फुत्किनै लाग्दा उनले मलेसियाको रोजगारी खोलिदिए । तर, त्यसले पनि उनको मन्त्री पद जोगिन सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारलाई पठाउने भनिएको शून्य लागतको कुरा अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दश हजार शुल्क लिएर कुनै पनि हालतमा नेपाली कामदार पठाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि नेपाल सरकार नै सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा व्यापार गर्न बसेका व्यापारीहरूको पहलले मात्रै कामदार पठाउन नसकिने नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल बताउँछन् । ‘दश हजार मात्रै लिएर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरा असम्भव छ’, उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकार आफूले गरे हुन्छ । व्यवसायीहरूले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सक्दैनन् ।’

अर्का व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेको पनि भनाइ ढकालको भन्दा फरक छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारले शून्य लागतको कुरा गरेपनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामी तयार छौँ । तर, सरकारले त्यहीअनुसारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू शून्य लागत अर्थात दश हजार मात्रै तिरेर जान पाएका छैनन् । व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट रकम असुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरू कामदारसँग पैसा असुल्न बाध्य छ । किन भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारको श्रम निकाल्नेदेखि अन्य कामहरू गर्न सरकारी कर्मचारीहरूले घुसको रकम नखाइ काम गर्दैनन् । घुस खुवाउन पनि व्यवसायीहरू कामदारसँग रकम लिने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयबाट गोकर्ण विष्ट आउट भएपछि रामेश्वर राय यादव मन्त्री बनेका छन् । यादव मन्त्री बनेको महिना दिन पुगेको छैन । अहिलेसम्म मन्त्री यादवको नराम्रा कुराहरू बाहिर आएका छैनन् । सायद मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका कुरा र समस्या बुझेको हुनुपर्छ । उनले व्यवसायीहरूलाई नचिढ्याएर काम गर्नेमा धेरैले अपेक्षा लिएका छन् । विष्टले जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्न थाले भने मन्त्री यादवका दिन पनि खराब चल्नेछन् ।

शून्य लागतको कुरा कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्न के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीहरूर्लाइ मात्रै दोष देखाएर दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार भाग्न मिल्दैन । सरकारले सहज वातावरण बनाइदियो भने करोडौँ लगानी गरेर व्यवसायमा उत्रिएका व्यापारीहरूले काम नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । नयाँ मन्त्रीले पनि व्यवसायीहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्दा उचित हुनेछ ।