काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने जनाएको छ ।

संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएजस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको संभावना नभएको जनाए ।

सचिव राईले निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि जनाएका छन् ।

‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो । यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौँ’, उनले भने, ‘तह बनाएर जाने भए संभव होला । हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन । त्यसैले बढुवाको संभावना रहेन ।’

काजमा खटाउँदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरू समायोजन र त्योभन्दा माथिका पदहरू प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने गृहसचिव राईले बताएका छन् ।

‘केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौ जतिखेर पनि । त्यो कारण त्यो स्टेबल हुन सक्दैन’, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सह–सचिव धनराज ज्ञवालीले भनेका छन् । उनले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न संभव नभएको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी संगठन निमार्णका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र एसपी, एसएसपी र डीआइजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा नभए डिएसपीबाट नै अवकास पाउने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा ज्ञवालीले बताए ।

प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनले बताएका छन् ।

समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानून र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसंग छलफल गरेको छ ।