काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति तत्कालका लागि बदर भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पुनको नियुक्ति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशले कोषको गरिमालाई बचाउन सहयोग मिलेको छ ।

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले पुस २६ गते कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

पुस ४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । पुन नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ हुन् । उनको जन्म भारतमा भएको हो ।

कोषको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आलोचकहरूले पुनलाई क्रिश्चियन धर्म समर्थक भनेर आरोप पनि लगाएका छन् । पुन आफूले हिन्दु धर्म मान्छिन् वा मान्दैनिन् केही भनेकी छैनिन् ।