काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले सिँचाइ बिना कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्य चुनौती खडा हुने भएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्थाका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति डा.आरजु राणा देउवाले बताएकी छिन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संस्थागत विकास र जिम्मेवारीलगायत विषयबारे आगामी बैठकमा जानकारी लिने पनि निर्णय गरेको छ ।

समितिले यसअघि छलफल गरी सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखितरुपमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको सभापति डा.राणाले बताएकी छिन् ।

समितिले मुलुकमा गाँजाखेतीको सम्भावना र सम्भव, बहुउपयोगिता, उत्पादन, प्रशोधन, वितरणलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग आगामी दिनमा गहन र विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

समितिमा कार्बन उत्सर्गसम्बन्धी भएको नीति र रहेका समयन्त्रबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग माग निर्णय गरेको छ ।

समितिमा यसअघि सांसदले गाँजा बहुपयोगी जडीबुटी भएकाले नेपाल सबैजसो भागमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

समितिका सदस्य दिक्पाल शाहीले बोक्राबाट कपडा, पातबाट औषधि, डाँठबाट दाउरा प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी गाँजाखेती हाम्रो आवश्यकता भएको जनाउँदै कानूनी मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सदस्य विनिता कडायतले कर्णाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय गाँजा पाइने भएकाले त्यसको बजारीकरण गरी अप्ठेरोमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सकिने बताए ।

सभापति डा.राणाले गाँजाखेतीबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकाले यसको प्रयोगबारे वैज्ञानिक र बौद्धिक थप बहसको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् ।

बैठकमा दैलेखमा बँदेल र बाँदर आतङ्क, कृषि र जडीबुटीका माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याइनुपर्ने तथा गुठी, जग्गाको कित्ताकाट, कृषि श्रमिकका समस्या, कार्बन उत्सर्जन लगायतका विषयले प्रवेश पाएका थिए ।

डा.राणाले किसानहरू बाँदरबाट पीडित रहेको भन्दै बाँदर नियन्त्रणका लागि नयाँ उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले बाँदरको संख्या घटाउनका लागि परिवार नियोजन पनि विकल्प हुनसक्ने बताएकी छिन् ।

सांसदहरूले बाँदर तथा बँदेलले अन्नबालीमा क्षति पुर्‍याएका कारण उत्पादन घटेको, किसान भोकमरीको सिकार हुने अवस्था रहेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिलाउन समिति लाग्नुपर्ने बताएपछि सभापति डा.राणाले बाँदर नियन्त्रणका लागि नयाँ उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

‘यो संवेदनशील विषय हो किनभने मानिसको खाना नै क्षति भइरहेको छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘बाँदरको पहिलादेखि समस्या थियो, बँदेलको पनि समस्या रहेछ ।’

‘मानिस र जनावरको द्वन्द्वमा के चाहिँ गरिराछ ? संरक्षण गर्नु राम्रो हो, म एकदमै संरक्षण अभियन्ता नै हो । तर मान्छेले खान नपाउनेगरी संरक्षण गरेर त फाइदा छैन’, उनले भनेकी छिन् ।

उनले भनेकी छिन्, ‘कलिङको एउटा प्रिन्सिपल हामीले ल्याउनुपर्‍यो । किनभने बँदेल त खान्छ नी मान्छेले, बाँदर त खाँदैन । बाँदरलाई त फ्यामेली प्लानिङ गरे हुने रहेछ ।’

‘भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ । उनीहरूको पनि हाम्रोमा जस्तै समस्या थियो रे, परिवार नियोजन गरेर दुई तीन वर्षमा नियन्त्रण भएछ । त्यसकारण हामीले वन्यजन्तु विभागलाई केही चाहिँ गरेर ल्याउ भन्नुपर्‍यो । मान्छेले खानै नपाउने भएपछि समस्या भयो ।’

उनले विदेशमा शिकार गर्ने समय तय गरेको हुने तर नेपालमा भने त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले वन्यजन्तुको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको बताइन् ।