काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ ।

अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् ।
सम्झौताअनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्स अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित छ ।

सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)सँग साझेदारीमा प्रतिबद्ध रहेको नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् ।

तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छन् ।

नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ । बुटवल र दमौली सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।

३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन थालेपछि नेपालमा विकास भएको देख्न नचाहने तत्वले विरोध गरिरहेको छ । चीनको दानापानी खाएको अदृष्य तत्वहरूले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ ।