काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान र पालना गर्न/गराउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलले पर्यटन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ ।

पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर अन्नपूर्ण पोस्टका सञ्चालकलाई सीधै स्पष्टीकरण सोध्ने प्राधिकरणको कार्य प्रचलित कानून र व्यवस्थाको अवमूल्यन भएको भन्दै काउन्सिलले तालुक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री सम्पादकीय दायित्वभित्र पर्ने भन्दै काउन्सिलले प्रकाशकको अर्को व्यवसायसँग जोडेर स्पष्टीकरण सोध्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्य विद्यमान कानुन र अभ्यासविपरीत भएको बताएको छ ।

प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकलगायत मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई किटेर भदौ १ गते एउटा स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सञ्चारमाध्यम र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा क्लास लिनुपर्ने भएको छ । सरकार उच्च ओहदामा बसेर प्रेस स्वतन्त्राका विषयमा नबुझ्ने महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रेस काउन्सिलले सबक सिकाएको छ । अधिकारीले आफ्नो आचरणमा सुधार गरेनन् भने ठूलो झमेला व्यहोर्नुपर्नेछ ।

मिडियाका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको कारण मिडियामा छापिएका सामग्रीलाई देखाइएको थियो ।

समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले काउन्सिलमा निवेदन दिएको थियो ।

काउन्सिलको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको कार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बैठकले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कलाई सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत नभएको भन्दै तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिएका छन् ।

सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने गरी प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीलाई लिएर प्राधिकरणले प्रकाशकसँग स्पष्टीकरण सोधेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले साउन १५ गते २९ पहाडी तथा हिमाली भेगका विमानस्थलमा दिउँसो १२ बजेपछि उडानमा प्रतिबन्ध लगायो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयले कर्णालीलगायत देशका पहाडी भूभागमा हवाई सेवा ठप्प भयो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले उपचार गर्न बाहिर जिल्ला जान पाएनन् ।

त्यसैकारण हुम्लामा मात्रै ४ बालबालिकाको ज्यान गयो । अन्नपूर्ण पोस्टले कर्णालीका जनताले भोगेको दु:ख र कष्टबारे समाचार लेखेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यहाँका सांसद, नागरिक समाज र व्यवसायीले प्राधिकरणको निर्णय सच्याउन दबाब दिए ।

प्राधिकरणले साउन ३२ गते निर्णय सच्यायो । तर, भदौ १ गते हवाई उडान संकुचनले पारेको समस्याका बारेमा समाचार किन लेखेको भन्दै अन्नपूर्णका प्रकाशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सञ्चार माध्यममा प्रसार हुने विषयवस्तु भनेको सम्पादकीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो, जसप्रति सम्पादक जिम्मेवार हुन्छ ।

पत्रकार आचारसंहिता र प्रचलित नियमानुसार नै उजुरीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो तर त्यस्तो नदेखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यो नै विद्यमान अभ्यास हो ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले समाचार सम्पादन वा उत्पादनसम्बन्धी अन्तिम जिम्मेवारी अधिकार सम्पादकमा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पादकको दायित्व र जिम्मेवारीलाई मिडिया हाउसको सञ्चालक प्रकाशकको अन्य व्यवसायसँग जोडेर प्रचलित कानुनी प्रक्रिया नाघेर गरिने यस्ता प्रवृत्तिले प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने काउन्सिलको ठहर छ ।

यही विषय अवगत गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान पालना गर्न गराउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बोहराले जानकारी दिए । सोही बैठकले काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल गरेर थप अध्ययन गरी निर्णय लिने भएको छ ।