काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशको विरोधमा जनाएको छ ।

बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । उनले अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरेको भन्दै ससंदको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यो ढंगले एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । संविधानलाई कमजोर गर्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणअघि सांसदहरूको राय लिन १२ वैशाखमा कांग्रेसले राखेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट राख्न अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदिएको छ ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि कांग्रेसले यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै विरोध जनाएको छ ।