काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा तयार पारेको प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।

मंगलबार सीआईबीले ४ पूर्वमन्त्री, ६ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनभन्दा फरक प्रतिवेदन सीआईबीले बनाउने नसकेको भनेर आलोचना भएका छन् ।

जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका दुवै मन्त्रालय भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । तीन जना पूर्वमन्त्रीहरूलाई सीआईबीले बयान लिएको थियो । श्रेष्ठको बयान भएको थिएन ।

पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए ।

छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए ।

पूर्वसचिव अधिकारी, भुसाल र जोशीलाई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आरोपित बनाइएको छ ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशम्शेर राणा र हेमाद्रीशम्शेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् ।

भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा १८ जना पूर्व सहसचिवसहित, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार, साक्षी, बिचौैलिया, भूमाफिया र तत्कालिन भोगाधिकारी राणा परिवारका २ सहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निकै तामझाम र लोकप्रिय बन्न बालुवाटारको जग्गाको फाइल खोल्न सीआईबीलाई आदेश दिएका थिए । जसरी सञ्चारमाध्यममा श्रेष्ठको कुरा आएको थियो त्योभन्दा निकै झुर प्रतिवेदन सीआईबीले तयार पारेको भनेर आलोचना भएको छ ।