काठमाडौं । विवादित अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कानूनले गर्ने सजाय पाण्डेले पाउनै पर्छ ।

अधिवक्ता पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीले कारबाहीका लागि बयान लिएको छ । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पनि ल्याएको छ । अदालतमा पेश गर्दा धरौटीमा छाडिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा चित्त नबुझेमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिने ठाउँ प्रेस काउन्सिल नेपालमा हो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन गएको छैन । प्रेस काउन्सिलमा दवाव दिएको छैन ।

मिडियामा बोलेको अन्तर्वार्ता, अभिव्यक्ति र समाचारका विषयमा कारबाही र छानविन गर्ने काम प्रेस काउन्सिलको हो । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई प्रहरीले मिच्न पाउँदैन । अधिवक्ता पाण्डेले गलत अभिव्यक्ति दिएकी छिन् भने प्रेस काउन्सिल र न्यायिक निकायले दण्ड दिनेछ ।

आक्रोशित देखिएका आन्दोलनकारीहरू जबरजस्ती प्रहरी कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर कानूनले बर्जित गरेका कार्यहरू पनि गरेका छन् । प्रहरीले त्यो कुरालाई बाहिर ल्याएको छैन । भोलिका दिनमा छानविन र अनुसन्धान भयो भने कानूनले बर्जित कार्य गर्ने ती आन्दोलनकारीहरूलाई कारबाही पनि हुनेछ ।

नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले विवादित अभिव्यक्ति दिएकी अधिवक्ता पाण्डेलाई कारबाहीको माग गरेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ढुंगामुढा गर्नेहरूलाई प्रहरीले सम्झाइबुझाइ गरेर फर्काउन खोजेको थियो । तामाङ घेदुङ र मगरको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्न आएका आङकाजी शेर्पा जस्ता बिचौलियाले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न उकासेका थिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका तामाङ घेदुङ र मगरहरूले आङ्काजी शेर्पाको उक्साहटमा प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको सामाजिक सञ्जामा भाइरल बनेका भिडियोहरूमा देख्न सकिन्छ ।

झडपका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरी दुबैतर्फ घाइते भएका छन् । दुबैतर्फ चोट लागेको छ । यसको जिम्मेवारी आङ्काजी शेर्पा जस्ता बिचौलिाय र घुसपैठ गर्नेहरूले लिनुपर्छ ।

प्रहरीले शान्ति सुरक्षा बनाउन र अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिने दायित्व रहेको छ । प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने अनि त्यही प्रहरीमाथि छानविन गर्न भनेर दवाव सिर्जना गर्ने ? कि सत्ताको दुरुपयोग गरेर गृहमन्त्रीलाई दवाव दिएर कुटाइ खाने प्रहरीलाई अझै पीडा दिने हो ? प्रश्न उठेको छ ।

प्रहरीले संयमता अपनाएर तामाङ घेदुङ र मगरहरूको आन्दोलनमा ठूलो हताहती हुन दिएन । टेकुमा त्यो दिन प्रहरीले संयमता नअपनाएको भए गोली चल्न सक्ने थियो । आन्दोलनकारीतर्फ हताहती पनि हुन सक्थ्यो । प्रहरीको संयमतालाई आन्दोलनकारीले सत्ता र शक्तिको आडमा धेरै दमनमा राख्नु हुँदैन ।

प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा राम्रो काम गरिरहेको छ । अनुसन्धान र छानविनमा अब्बल काम गरिरहेको प्रहरीको मनोबल गिराउने कार्य गृहमन्त्री वा आन्दोलनकारी कतैबाट हुनु हुँदैन । प्रहरीले कुटाइ खाएको, टाउको फुटेको उचित हो भने भन्नु केही छैन होइन भने आन्दोलनकारीको पनि केही दायित्व हुन्छ ।

अधिवक्ता पाण्डेलाई कानूनअनुसार कसरी कारबाही गर्ने आन्दोलनकारीका जिम्मेवार नेता र प्रहरीबीच वार्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् । होइन भने यही विषयले ठूलो रुप लियो भने मिलेर बसेको समाज बिथोल्ने प्रयास गर्दै आएका आङ्काजी शेर्पाहरू जस्ता बिचौलियाहरूलाई फाइदा हुनेछ ।