काठमाडौं । सुन तस्करीका बारेमा उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवफा चित्त नबुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

एमालेले मंगलबार बसेको संसदको बैठक अबरुद्ध बनाएको हो । सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ ।

श्रेष्ठले बोलेपछि पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउने भनेपछि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि संसदको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने मागमा समर्थन जनाएका थिएनन् ।

यसअघि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिए माओवादी केन्द्रका नेता हुन् कि अरु कुनै पार्टीका नछुट्ने बताएका थिए ।

भेपमा लुकाएर ९ किलो सुन ल्याएको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता शंकाको घेरामा परेपछि अनुसन्धान रोकिएको भन्ने आरोपको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन ।’

९ किलो सुन तस्करी भएको र त्यसको छानबिन फाइल गृहमन्त्रीको टेबुलमा भएको अभिव्यक्ति एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले बताएका थिए ।

उनले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दै त्यो फाइल किन नखोलेको भनेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबुलमा छ भन्नुभयो । पहिला सरकार चलाउँदा त्यस्तो चलन थियो ? सीआईबीलाई निर्देशन दिएका छौं, अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ त्यो गर्नुस् । कसलाई छोड्ने र कसलाई तान्ने भन्ने हामी होइनौं ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादीका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने र छानविन समिति बनाउने विषयमा बोल्दै बोलेनन् । एमालेले आफूले माग गरेअनुसारको जवाफ नआएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठका अभिव्यक्तिलाई हावादारी भन्दै संसद अबरुद्ध गरेको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामो भाषणा दिएका थिए । तर, भाषणमा गतिलो कुरा एमालेले देखेन । गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमालेले राखेका माग र कुराभन्दा बाहिर गएर विषयबस्तुभन्दा बाहिरका ८० प्रतिशत कुरा राखेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।

बर्तौलाले साउन २ गतेदेखि उठाइरहेको उच्चस्तरीय छानविनको मागलाई सम्बोधन हुने आशा रहे पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले उठेका कुराभन्दा पनि राजनीतिक प्रवचन दिएको बताए ।