काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन कति दिनको लागि खोलेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद शर्माले एमालेले बिगतदेखि नै निरन्तर सदन अबरोध गर्दै आएको बताए । उनले एमालेले संसद अबरोध गरेर जनताका राख्न नदिएको बताए ।

उनले सुन प्रकरण मात्रै नभएर फाइल पल्टाएर धेरै विषय हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

‘गृहमन्त्रीले यहाँ उभिएर जवाफ दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्रांगणमा उभिएर भन्नुपर्छ’, शर्माले भने, ‘भनियो संसद प्रतिपक्षको भनेर । प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्नपार्क हो ?’
सांसद शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषय गम्भिर रहेको बताए । उनले एयरपोर्टमा सरकारले कमजोरी गरेको बताए ।

सरकारको एउटा हातले एयरपोर्टमा गरेको कमजोरी सरकारकै अर्को हातले सुधारेको शर्माले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करीको प्रकृयाबाट प्रवेश गर्ने कुरा गम्भिर छ । एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको कमजोरी हो ? बेहिचक भन्नुपर्छ सरकारको । एयरपोर्टबाट आएर सिनामंगलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो ?’

‘सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामंगलको चोकमा । यो पनि हामीले बिर्सनु हुन्न’, शर्माले भने ।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सत्तारूढ दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले संसदीय समितिबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेर संसदमा त्यसबाट पछि हटेको बताएका छन् ।

‘लेखा समितिको बैठकले यो सुनकाण्डको विषयमा नेपाल सरकारलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ’, भट्टराईले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेस छ, माओवादी केन्द्र छ, त्यहाँ एमाले छ, राप्रपा छ, रास्वपा छ, सबै दलहरू छन् ।’

‘त्यहाँ हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि एक मतले पास गर्छौँ । यो संसदको फुलहाउसमा त्यो हुँदैन भन्छौँ भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन ?’, भट्टराईले भनेका छन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुशासनको कुरा गर्ने गृहमन्त्रीले आफ्नै टेबुलअगाडिका फाइललाई बेवास्ता गर्दा एमाले सशंकित भएको सांसद भट्टराईको भनाइ छ ।

‘गृहमन्त्रीजीले पछिल्ला दिनमा अत्यन्तै राम्रो सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो– सुशासनको बारेमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा र सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको थियो, त्यसप्रति हामीलाई विश्वास थियो’, भट्टराईले भने ।

‘उहाँकै अगाडिको टेबुलमा भएको फाइल उहाँले कहीँ पनि त्यसको निम्ति निर्देशन नदिँदा हामीलाई थप शंका लागेर आएको छ’, भट्टराईले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको राम्रा काममा सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले सुन प्रकरणमा छानविनका लागि सहयोग गर्न केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘धेरै पहिले सुडान घोटालाको प्रशंग उठ्यो । कहिले वाइडवडी, एनसेल प्रकरण, सेक्युरेटि प्रिन्टिङ प्रेस, ओम्नी जस्ता विषयहरू पहिला पनि उठ्ने गरेका हुन् ।’

‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेको सरकारले खोजी गरेर विषयलाई धन्यवाद दिन नसक्ने ?’, पौडेलले भने, ‘शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा गृहमन्त्रीलगायतलाई सम्मान गर्न सक्दैनौं ?’

उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा पहिला पनि सररकार र गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सुन आउने जाने भइरहेकै रहेछ । यही सरकारले खोजेर यो प्रकरण रोक्ने कुरालाई सहयोग गर्न केले रोक्यो ?’

उनले राज्यकै संयन्त्रले छानविन गरिरहेको बेलामा अर्को समिति आवश्यक नभएको बताए ।