काठमाडौं । अधिवक्ता भगवती पाण्डेले अन्तर्वार्ताका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले गलत दिशामा आन्दोलन लगिरहेका छन् ।

मिडियामा अन्तर्वार्ताका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा चित्त बुझेन भने त्यसको उजुरी गर्ने ठाउँ भनेको प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । प्रेस काउन्सिलको कार्यालय सिनामंगलमा उजुरी दिएमा कारबाही हुनेछ ।

मुडेबल लगाएर नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेको छ ।

कुनै टेलिभिजन, यूट्युब, अनलाईन वा सञ्चारमाध्यममा कसैले दिने अन्तर्वार्ता, समाचारका विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यस्था छ । प्रेस काउन्सिलको कारबाहीमा चित्त नबुझेमा अन्य न्यायिक निकायमा जाने प्रावधान छ ।

उजुरी पर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालले नै ती विषयमा छानविन र अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छ । नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले सबैभन्दा पहिला जथाभावी अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डे र उनको विवादास्पद अन्तर्वार्ता प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनुपर्छ ।

यो विषयमा प्रहरीमा आत्मरतीका लागि मात्रै निवेदन दिने हो । प्रहरीले दवावमा आएर बयान लिने, पक्राउ गर्ने वा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अधिवक्ता पाण्डेले अदालतबाट सिधै सफाइ पाउने पक्का छ । अधिवक्ता पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइहाल्यो भने पनि न्यायायलयले प्रेस काउन्सिलको पत्र वा राय माग्नेछ ।

यसैबीच, सोमबार नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले उप–प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै दोषी प्रहरीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

श्रेष्ठले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले अधिवक्ता पाण्डेका विषयमा कसरी कारबाही गर्ने भन्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नै लिएका रहेनछन् ।

प्रहरीले अदालतको आदेश लिएर अधिवक्ता पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । बयानपछि अदालतमा पेश गर्दा अधिवक्ता पाण्डेलाई अदालतले नै छाड्न आदेश दिएको थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सस्तो लोकप्रियतालाई भन्दा पनि कानून र प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्छ । आफ्ना विरुद्ध सूचना (स्टाटस) लेख्ने प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतका विषयमा के भएको थियो ? गृहमन्त्री श्रेष्ठले एक पटक विचार गर्दा हुन्छ ।