काठमाडौं । बजेट आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने गृहकार्य गरेका थिए ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि हुन सकेन । किन भने भूमिगत गिरोह यति धेरै बलियो थियो कि उसले कर बढाउन दिएन । भूमिगत गिरोहलाई हाइलेबलको ठूलो संरक्षण थियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन ठूलो प्रयास गर्नुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थबाट कमाउन पल्केको भूमिगत गिरोहलाई हाइलेबलको राजनीतिक र कर्मचारीहरू संरक्षण देखियो ।’

भूमिगत गिरोहले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नदिने चलखेल गरेको बुझेर नै मन्त्री बस्नेतले बजेट आउनुभन्दा ३/४ हप्ता अगाडिदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि भनेर दवाव दिन खाेजेका थिए । मिडियाबाजी गर्दा र जनतालाई शुरुमा जानकारी गराउँदा दवाव परेर कर बढ्छ कि भन्ने अनुमान मन्त्री बस्नेतको थियो । गिरोहले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन दिएन ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो सुर्तीको कारोबार सूर्य टोबाको कम्पनीले गर्दै आएको छ । सूर्य टोबाले नै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नदिएको आरोप लागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार सूर्य टोबाले विभिन्न प्रलोभन र उच्च तहको दवाव दिएर कर बढाउन नदिएको हो । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सूर्य टोबाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक ६ अर्ब कर उठ्छ । ६ अर्ब कर संकलन भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै न्यून पाउँछ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने ६ अर्ब करमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयले जम्मा ४ करोड वार्षिक पाउने गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने सबै कर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिधै जाने हो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । तर, सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुन कर कहाँ जान्छ खोजीको विषय बनेको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थ बापत प्राप्त हुने सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर स्वरुपको झण्डै छ अर्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अहिले मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत प्राप्त हुने चार अर्ब मात्र प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले करबाट प्राप्त रकमबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्न सकिने बताए ।

‘मन्त्रालयसँग एक चौथाइ दरबन्दी पनि छैन, म २२ वर्षअघि यस मन्त्रालयमा आउँदा ३३ हजार कर्मचारीको संख्या अहिले ३१ हजारमा सीमित छ’, उनले भनेका छन् ।