काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्रसर तथा गिट्टी, बालुवाको सम्बन्धमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

मंगलबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायी र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग क्रसर व्यवसायीहरूको मागका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

सरकारले नवीकरण नभएका र दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन भनी दिएको समयसीमा नजिकिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले समस्याको समाधान गर्न परामर्श गरेका छन् ।

क्रसर व्यवसायीहरूले असार १६ गतेदेखि आन्दोलन गरेर गिट्टी, बालुवासहितका खानीजन्य पदार्थ विक्री नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । व्यवसायीहरूको चेतावनीपछि आपत्तिएको सरकारले व्यवसायीहरूको मागका विषयमा छलफल चलाएको छ ।

सरकारले दर्तामा आउन यही असार १६ गतेसम्मकोे समयसीमा दिएको थियो । समय नजिक आएपछि केही दिनअघि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विविध कारणले नवीकरण नभएको जनाउँदै असार १६ देखि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, उद्योग मन्त्रालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

व्यवसायीले भने सरकारले यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले मापदण्ड कडा भएको र दर्ता भएर नवीकरण नभएका उद्योग दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्ने अवस्था भएको बताएका थिए ।