काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका विषयमा भ्रम फैलाएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै डा.महतले संसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पहिलाको जस्तो नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुरा आएको छ । मैले पटक पटक यो कुरामा यो के हो भनेर बताएको छु । बाहिर प्रचार कसरी भयो भने ? यो बजेटको मूल मकशद फिचर विशेषताहरू छन् ।’

‘ती विषेशताहरूमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि यसलाई यो बजेटको महत्वलाई कम गरेर देखाउने हिसाबले यो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोष…कोष…कोष…यो सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो खल्तीमा राख्नलाई विनियोजित गरेको हो भनेर प्रस्तुत भयो । त्यो होइन भनेर म स्पष्ट गर्न चाहन्छु’, उनले भनेका छन् ।

‘यो वास्तवमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ हो । अहिले बजेटको जुन सीमितता छ र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा माग छ । सडकमा त यती ठूलो माग छ कि माननीयज्यूहरूको कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट पुगेन, एकदमै न्यून पुग्यो भनेर अत्यन्त बेखुसी हुनुहुन्छ’, मन्त्री ठा.महतले भनेका छन् ।

‘चाहे गठबन्धन दलका होस् । चाहे नेपाली कांग्रेसकै होस् । विपक्षी दलले त राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि उहाँहरूले त, उहाँहरूको एउटा कर्तव्य हो राम्रो छैन भन्ने । हामीले के लक्ष्य राख्यौँ भने कदम कदाचित कुनै ठाउँमा छुटिहाल्यो भने कहिँ कम भयो भने कमसेकम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हुन्छ’, उनले भने ।

‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ त्यसमार्फतबाट ५ करोड कम्तिमा पनि सुनिश्चित हुन्छ । अरु पनि धेरै बजेट पुगेका छन् । यसले पनि थम मद्दत पुगेको छ’, उनले भने, ‘यो पुँजीगत खर्च नै हो । पूरै सांसदहरूलाई माननीयज्यूहरूको खल्तीमा जाने विषयबस्तु नै होइन । यसमा कुनै प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्ने कारण म देख्दैन ।’

‘हामीले के भनेका छौँ भने कम्तिमा पनि हरेक पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । बढिमा पाँच वटा शीर्षकमा हामी विनियोजन गर्न सक्छौँ’, डा.महतले भने, ‘कम्तिमा एक करोड त्यो हुन्छ । भनेको त्यो ठेक्का लाग्छ । र, ठेक्का आफै माननीयज्यूहरूले लगाउनु हुँदैन ।’

‘त्यो ठेक्का कसले लगाउँछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । सडकमा सिफारिस माननीयज्यूले गर्नुभएको छभने त्यो सडकमा खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘शहरी पूर्वाधारमा छभने त्यहाँ खर्च हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा छभने त्यहाँमार्फत हुन्छ । त्यस कारण माननीयज्यूहरूले सिफारिस पनि गर्न नहुँने ? भन्ने कुरा जायज छैन । धेरै पीडाजनक कुरा माननीयज्यूहरूले गर्नुभएको छ ।’

उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा माननीयज्यूहरूमा धेरै छ । ल मेकरका रुपमा मात्रै जनताले बुझेको छैन । हरेक सु:ख, दु:ख, अफ्ठ्यारो, सफ्ठ्यारोमा माननीयज्यूहरूले सम्बोधन गरिदिओस् भन्ने जनताको भावना छ । त्यस कारण सिफारिस गर्ने कुरा जायज कुरा हो । पहिलाको मोडलमा यो छैन । पहिलाको मोडलमा आएको छैन । यो सिफारिस हुने कुरा हो ।’

‘सिफारिसमा यो कुनै माननीयज्यूहरूको बीचमा भेदभाव छैन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रभित्र जुन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयजी हो, चाहे समानुपातिक हो, चाहे माथिल्लो सदनको माननीय हो’, उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा एक जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु हुँदो रहेछ भने उहाँ एक्लैले सिफारिस गर्नु हुनेछ ।’

उनले भने, ‘त्योभन्दा अरु माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ भने सबै मिलेर सिफारिस गर्ने हो । त्यसको कार्यविधि आउँछ । यो विषयमा हामी धेरै कन्फ्युजनमा परिरहनुपर्ने कारण छैन ।’

‘कतिपय माननीयज्यूले हामी लिन चाहँदैनौँ । तपाई आफै गर्नुस् भन्नुभएको छ । कसैले त्यसलाई उपयोग गर्न चाहेन भनेदेखि त्यो रकमान्तर भएर अरु पुँजिगत खर्च गर्न त मिलिहाल्छ नि ! जो माननीयज्यू यसमा सहभागी हुन चाहनु हुन्न, सिफारिस गर्न चाहनु हुन्न भने पनि हामी पुँजीगत खर्चको रुपमा अहिले क्षेत्र क्षेत्रमा बजेट पुगेन भन्ने जायज चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहनुभएको छ मध्यनगर गरेर हामी काम गर्छौं’, अर्थमन्त्री डा.महतले भनेका छन् ।

डा.महतले बजेटमा राखिएको संसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई केही सांसदहरूले सांसदलाई रकम दिएको भनेर गलत प्रचार भएका थिए । नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि यो कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए ।