काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पहिलो पटक धेरै कमाउनेहरूको आयकरको सीमा ३९ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

५० लाख रूपियाँभन्दा बढी कमाउनेको कर ३९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसअघि २० लाखभन्दा माथिको आयमा ३६ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो ।

सरकारले तारे होटलमा बस्ने ग्राहकबाट लक्जरी कर लिने नीति लिएको छ । यो पहिलोपटक गरिएको अभ्यास हो । चारतारे र पाँचतारे होटलमा बस्ने ग्राहकहरूलाई दुई प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

गहनामा समेत सरकारले लक्जरी कर सुरू गरेको छ । हिरा, मोती लगायत जवरात जडित सुनचाँदीमा लक्जरी कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।

नेगेटिभ लिस्टका वस्तुहरूमा कर बढेको छ । यसमध्ये बियरमा प्रतिलिटर ७ रूपियाँ कर बढाइएको छ । निरन्तर बियरमा कर बढ्दै गएपछि प्रतिकार्टुन कारोबारको ६७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

५० देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीको कर पनि बढेको छ । यी गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

खाने तेलमा पनि कर बढाइएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार १ प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको सोयाबिन, सनफ्लावर र पाम आयलको भन्सार १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । तोरीको दानाको भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।
सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको छ । साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउनेछन् ।

मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तः शुल्कका ३४० वस्तुमा दिएको छुटका दरहरू खारेज गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध वैदेशिक रोजगारमा लगातार बाह्र महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट हुनेछ ।

मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट नहुनेछ ।

स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

वार्षिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि सूचना प्रविधिमा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट रहेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैर–बासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा भएको छ ।

सरकारले २० वटा संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले यी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

१. कपास विकास समिति, २. महिला तथा बालबालिका विभाग, ३. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, ४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ५. ताल संरक्षण विकास समिति, ६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, ७. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ८. टिक व्यवस्थापन कार्यालय, ९. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने), १०. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने), ११. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, १२. रेल्वे बोर्ड, १३. किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, १४. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, १५. नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, १६. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, १७. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने, १८. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, १९. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ, २०. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।