काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

आइतबार मन्त्री किराँतीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

कोषको क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएका काम सम्पादन गर्ने क्रममा कोषको हित विपरीत हुने र गैरकानूनी रुपमा भएको गुनासो तथा जानकारी पाइएको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी विवरण मागेको हो ।

मन्त्रालयले महायान पोखरीमा बुद्धको मूर्ति बनाउन दिइएको अनुमति गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत भएको गुनासो आएको भन्दै सोबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

कोषले विभिन्न प्लट बदनियतपूर्ण तरिकाबाट आफूखुसी वितरण भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभिन्न संस्थासँग अनिश्चितकालका लागि सम्झौता थप भएको बारे समेत विवरण माग गरिएको छ ।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरपरको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट हुने गरी पोखरीमा करोडौंको टेन्डर निष्काशन गरिएको बारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ ।

कोषमा अहिले कति संस्थाले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको नवीकरणको प्रक्रियाबारे समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

कोषभित्रका परियोजनामा दिइएको ठेक्काको विधि र प्रक्रिया समेत मन्त्रालयले मागेको छ ।

अहिले बनिरहेका संरचना गुरुयोजना अनुसार हुन् वा होइनन् भन्नेबारे समेत मन्त्रालयको चासो छ ।

कोष परिसरमा सञ्चालित मोटरबोट कुन कानून, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिइएको हो भन्नेबारे समेत मन्त्रालयले चासो राखेको छ ।

कोषलाई ५ वर्षभित्र प्राप्त दाताको विवरण समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

कोषका उपाध्यक्षले संघसंस्थाबाट बुझ्ने मासिक तलबबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ ।

सभाहलमा पानी चुहिएको बारेमा पनि मन्त्रालयको चासो छ । कोषभित्र ठूलो चरम आर्थिक भ्रष्टाचार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गौतम बुद्धको मुख्य मन्दिरमा दर्शन पनि कोषको निकम्मा कार्यसमितिले रकम लिने गरेको छ ।