काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल गरेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा संसदको बजेट अधिवेशन, बजेटमा सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल भएको हो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट अधिवेशनमा संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषमया छलफल भएको बताएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरूका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

‘विषयगत समितिलाई कसरी अघि बढाउने र सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो’, उनले भनेका छन् ।

पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ दलहरूले सरकारसँग प्रष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत होल्ड गरेको नागरिकता विधयेक कसरी अगाडि बढाउने भनेर कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानून व्यवसायीसँग सुझाव मागेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरूले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका छन् ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, संवैधानिक कानूनका जानकार, कानून व्यवसायीहरू सहभागी थिए ।