काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले सरकारमा नजाने निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

दोहोरो नागरिकता काण्डमा दोषी ठहर भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार ढल्नेछैन ।

उप–निर्वाचनबाट जितेर आउनेवित्तिकै सभापति लामिछानेले उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका साथै श्रम मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय माग गरेका थिए । ती मन्त्रालय नपाउने भएपछि लामिछानेले आवेगमा आएर निर्णय गरेको चर्चा छ ।

पुस १० गते रास्वपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठनबन्धनमा सहभागी भएको थियो । रास्वपाले अब रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ ।

माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन् । रास्वपाले उप–प्रधानमन्त्रीसहित गृह, शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

बैठकपछि भएको पत्रकारसम्मेलनमा सभापति लामिछानेले उप–निर्वाचनको जनमतअनुसार आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न लागेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘उप–निर्वाचनमा मतदाताले तपाईहरू सरकारमा नजानुस्, सशक्त प्रतिपक्ष बन्नुहोस् भन्ने मत व्यक्त गर्नुभयो, त्यही मतको सम्मान गर्दै हामीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेका हौं ।’

लामिछानेले सरकारमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको भए पनि सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा सरकारमा जान नसकेको बताएका छन् ।

रास्वपाका २१ वटा सांसद छन् । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपनि कुनै असर पर्नेछैन ।

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको छ ।

एमालेको प्रस्तावको लोभमा परेर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको भनेर टिकाटिप्पणी भएका छन् ।