काठमाडौं । बबण्डर गर्दै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कमिशनको लोभमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएको खुलासा भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री आलेले संग्राहलयभित्र कमिशनको चक्करमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएको आरोप लागेको छ । रेस्टुरेन्ट बनाउन थालेपछि विरोध भएको थियो । विरोध भएपछि मन्त्री आले ब्याक भएका छन् ।

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसँग पछिल्लो समय निकटता बढाएका आलेले ओलीलाई फाइदा हुने गरेर हर्कत गर्दै आएका छन् ।

संग्राहलयमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने मन्त्री आलेको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आक्रोशित बनेका छन् । आलेको हर्कतलाई तत्काल रोक्न बालुवाटारबाट निर्देशन भएपछि थुरुरु डराएका आलेले रेस्टुरेन्ट बनाउने दिने निर्णयमा लगाम लगाएका छन् ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको ‘बी म्यानेजमेन्ट प्रालि’लाई रेस्टुरेन्ट बनाउन अनुमति दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले पत्र लेखेर तत्कालका लागि रेस्टुरेन्टको संरचना निर्माणको काम रोक्न आदेश दिइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ ।’

समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री आलेले नै अपारदर्शी तवरले दरबार संग्राहलयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन दिएका थिए । यती ठूलो निर्णय गर्दा मन्त्री र सचिवको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । मन्त्री आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेको मिलोमतोमा रेस्टुचलाउन दिने निर्णय भएको थियो ।

सस्तो भाडादरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानूनी ढंगले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने कार्य भएको थियो ।

समितिले दरबारभित्र संरचना थप गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन ।

कानूनअनुसार नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपियाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

करिब १० रोपनी क्षेत्र रेस्टुरेन्टले प्रयोग गर्न लागेको बतास कम्पनीसँग मासिक अढाइ लाख रुपियाँ लिने गरी सम्झौता भएको छ । नारायणहिटीको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपियाँमा भाडामा लाग्ने अवस्था छ ।

एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपाल ट्रष्टको जीमन र संरचनाहरू यती समूहलाई कौडीको भाउमा बेचेकै शैलीमा पर्यटनमन्त्री आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेले दरबार संग्राहलयको जमीम भाडामा लगाउने बहानामा बिक्री गरेको रहस्य बाहिरिएपछि सर्वसाधारण चकित परेका छन् ।

मन्त्री आले विवादित व्यक्ति हुन् । काठ तस्करीको आरोपमा मुद्धा खेपेका आलेले पैसा कमाउन जे पनि हर्कत गर्ने आरोप छ । सचिव न्यौपानेलाई पनि पैसाका लागि तल्लो तहको हर्कतमा उत्रने गरेको आरोप छ ।