काठमाडौं । माओवादी केन्द्र छाडेर मन्त्री हुन हिँडेका सात भाईहरूको मन्त्री पद उडेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गैरसांसदलाई हालै मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले सात जना गैरसांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने ओली कदमलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ दिने क्रममा वैशाख ३० गते सांसद नरहेका सात जनालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

मन्त्री बन्नेहरूमा रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणि थापा र दावामा तामाङ थिए ।

सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछ । तर, ओलीले संविधानको त्यो प्रावधानलाई अपब्याख्या गरेर पटक पटक सांसदनै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।

ओलीलाई सांसदनै नरहेका माओवादीका छ जना मन्त्रीहरू घाडो भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मन्त्री पद खुस्काइदिएर बाटो क्लियर गरिदिएको छ ।

माओवादी छाडेर मन्त्री बन्न एमालेमा प्रवेश गरेका यी मन्त्रीहरूलाई तनाब भएको छ । घरबार बिहीन हुन पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री बन्न माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । थापाकै कारण बिहीबार बाग्मती प्रदेशमा उप–निर्वाचन भइरहेको छ ।

थापाको स्वार्थले गर्दा राज्यलाई उप–निर्वाचन गराउँदा करीव डेढ अर्ब रुपियाँ नोक्सान भएको छ । थापा फेरि पनि सांसद बन्न एमालेबाट उप–निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् ।