काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

ओलीले वैशाख २७ गते सोमवार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन तयारी गरिरहेका ओलीले एक दिन पहिला वैशाख २६ गते बिहान ९ बजे परिषदको बैठक बोलाएका हुन् । बैठकबाट ओलीले आफू निकटकालाई नियुक्तिको तयारी गरेका हुन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित पूरै पदाधिकारी रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सावित्री गुरुङ्ग र गणेश जोशीको ठाउँमा दुई आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्तको पद रिक्त छ । वित्त र समावेशी आयोगमा पनि रिक्त छ । यी ठाउँमा नियुक्तिको निम्ति सिफारिस गर्न ओलीले परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नजाने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा नजाने स्रोतले जनाएको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बैधानिक दिन देउवा परिषदको बैठकमा नजाने भएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन जनाले बैठकबाट नियुक्तिहरूको लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ ।

तीन जनाको बैठक बसेर टुङ्ग्याउने गरी ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले परिषदको ऐन संशोधन गरेकोमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाइसकेको छ ।

अदालतमा बिचाराधीन यसअघिको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्धाको टुंगो लागेको छैन । अब हुने नियुक्तिबिरुद्ध रिट पर्नलाई पनि अदालत बन्द छ ।

वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने निश्चित नभएकाले रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको बताइएको छ ।

ओलीले दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश अनुसार, हाल कायम रहेको (५ जनाको बहुमत) मध्ये ३ जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक मान्यताअनुसार उपस्थित हुन नमिल्ने संविधानविदहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि राणा उपस्थित संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय उपर परेका विभिन्न मुद्धा उनी समेतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २ गते बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैं सहभागी नहुने सन्देश पठाएपछि स्थगित भएको थियो ।

मंसिर ३० गतेको मिति राखेर मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।