काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा भएका असंवैधानिक कदमको कडा विरोध तथा भर्त्सना गरेका छन् ।

आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्ष यादवले नेपालको संविधान बमोजिम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गर्न तथा प्रदेश सभाको बहुमतअनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको बहुमत कायम भएको भए निसन्देह नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुको सट्टा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने थिए’, अध्यक्ष यादवले भने ।

‘आफूले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन’, उनले भने ।

‘नेकपाको तर्फबाट दाङ ३ (२) बाट निर्वाचित सांसद विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्रलाई राजेको र एमालेको तर्फबाट कपिलवस्तु २ (१) बाट निर्वाचित दुर्गनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा गरेको तथा कपिलवस्तु २ (२) बाट निर्वाचित धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित अजय शाही दुई जना सांसदहरूले हाम्रो पार्टी लगायतको विपक्ष गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरिसकेको स्थितिमा प्रदेश प्रमुखले पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहरण गराउनु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत मात्र होइन संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो’, जसपाका अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।

एमालेका पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको र बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको घटनाप्रति अध्यक्ष यादवले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।