काठमाडौं । कम्युनिस्ट नेता शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसापा)का चारजना मन्त्रीहरूको बिचल्ली भएको छ ।

एमालेका स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत समेत भएको छ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीबीचको साँठगाँठमा पोखरेलको सत्ता टिकाउन जसपाका चारजना सांसदले बिद्रोह गर्दै मन्त्री बनेका थिए । उनीहरूले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेर सांसद पद उडाइदिएपछि बिचल्ली भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद बचाउन वैशाख ६ गतेनै जसपाका सांसद विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका थिए ।

यादव, पाण्डे र रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । चारै जनाको सांसद पद यसअघि नै गुमिसकेको छ । सांसद पद मात्रै होइन चारै जनाको मन्त्री पद पनि फुत्किएको छ ।

पार्टीको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले सांसद पद खारेज भएको निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्री बनेकालाई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेको थियो ।

वैशाख १६ प्रदेश सभाले कारबाहीमा परेका सांसदको नामावली हटाएको छ । प्रदेशसभाले सांसद पदको नामावली हटाएसँगै उनीहरूको मन्त्री पद गुमेको थियो ।

सांसद पद गुमेपछि पुनः मन्त्रीको शपथ लिनुपर्नेमा उनीहरूलाई एमालेको सरकार अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ गराएको थिएन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उनीहरूलाई जोखिम लिएर मन्त्री पदमा दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाएका थिनन् ।

जसपाका यी चार मन्त्रीले १० दिन मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उनीहरूलाई थमौती गरेका छन् ।

सांसदबाट पदमुक्त भएको औपचारिक निर्णय भएपछि ठाकुरको पत्रको औचित्य सकिएको छ । सांसदबाट मुक्त भएका चारजना अदालत गुहार्न पुगेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र प्रदेश संसदीय दलले निष्कासन गरेको जानकारी गराएकाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको जनाइसकेको छ ।

विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले चैत १८ गतेबाट शुरु भएको प्रदेशसभाको बैठक चैत २४ गते नै अचानक अन्त्य गरेका थिए ।

वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका गरी ४१ सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मात्र ४१ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अब सरकार जोगाउन ४१ सांसदको मत आवश्यक छ । जुन एमालेको मात्र छ । दुई सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका रहेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुखसहित), जसपाका बाँकी २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी सरकारको विपक्षमा ४० सांसद छन् ।

जसपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय रूपन्देही–३ (१), विजय यादव बाँके–२ (१) र कल्पना पाण्डेय एवं सुमन शर्मा रायमाझी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन् ।