ओलीको पार्टी एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले उत्पात काण्ड गरेपछि जेल सजाय
लिखु । रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपशिखा न्यौपाने दाहाल र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुवास बोहोरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेल सजायको फैसला सुनाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको एकल इजलासले उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहोरालाई एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकेको हो ।
उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहोराले आफ्नै लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासँग दुई करोड चन्दा मागेर नदिएमा ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । सोही आरोपमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले कैद र जरिवानाको सजाय दिएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का, उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहरा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएर काण्ड गर्ने उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहराको हर्कतले मतदाताहरू शिर निहुरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले दुईतिहाइको सरकार बनाउँदा पनि शासन चलाउन नसकेर राजनीतिक अस्थिरता ल्याएका बेला उनै पार्टी एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको हर्कतले कम्युनिस्टहरूको असली रुप बाहिर देखिएको छ ।
केही वर्ष पहिले लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कासँग स्थानीय लोप्साङ लामा र अमृत तामाङले २ करोड रुपियाँ चन्दा मागेका थिए ।
उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहोराले माग गरेअनुसारको चन्दा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।
अदालतले धम्की दिन लगाउने मुख्य योजनाकार उपाध्यक्ष दाहाल रहेको र वडाध्यक्ष बोहोराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले यसअघि नै घटनामा संलग्न भएका लोप्साङ लामालाई ६ वर्ष कैद र ६० हजार रुपियाँ जरिवाना र अमृत तामाङलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ ।
फरार रहेका उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहोराको खोजी भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत रामसिंह डडालले उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहरालाई चन्दा माग गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद सजाय र जरिवाना गरेको समाचार सुनेको बताए ।
‘गाउँपालिकालाई आधिकारिक कुनै जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले पनि समाचारमा सुनेका छौँ । पढेका छौँ । अरु थाहा भएन ।’ उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद र जरिवाना सजाय दिए पनि उनीहरूलाई उपल्लो न्यायिक निकायमा जाने बाटो भने खुला छ ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया