काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटका तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बमसमेत भू–माफिया, सरकारी कर्मचार र मतियारहरूसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा अध्यक्ष बमसमेत १२ जनाबिरुद्ध १ करोड ७८ लाख ८६ हजार ८ सय रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै असुलउपर, कैद र सजायको मागसहित अभियोग पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका– १ का वडा सचिवसमेतले पदको दुरूपयोग गरी कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको कि.नं. १७७२ को नगर विकास समितिको नाममा भएको जग्गा आफ्नी आमाको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वमित्वमा रहेको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिको कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गा भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानून विपरीत तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष बमसमेतका प्रतिवादीहरूको एकआपसी मिलेमतोमा आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारी, सार्वजनिक संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनीयतले उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा प्रतिवादीहरू अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दीपबहादुर शाहीको नाममा दर्ता भोगचलन र निजी स्वामित्व कायम गरेको अख्तियाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

समितिले उक्त जग्गाको सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानूनले तोकेका न्यूनतम विधि र प्रकृया मिची निर्णय गरेको देखिएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमि सम्बन्धी नियमहरूको प्रतिकूल हुनेगरी नगरपालिकाको शहरी, बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३०.०० बर्ग मिटर क्षेत्रफलको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूको अन्यत्र घरजग्गा रहेको भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय) कालीकोटमा रहेका अभिलेख विवरण श्रेस्ताबाट देखिन आएको छ ।

प्रतिवादी दीपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको ४ वर्ष र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको २ वर्ष पनि नपुग्दै बिक्रीसमेत गरेको देखिएको छ ।

तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा, मालपोत कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीलाई रू.१ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

मालपोत कार्यालय कालीकोटका सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा ९ र ११ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं.१ का तत्कालीन कार्यबाहक वडाध्यक्ष (वडा सदस्य) भरतबहादुर शाहीसँग १ करोड ९४ हजार ४०० बिगो कायम गरि कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय, असुल उपर हुन माग गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय, (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) कालीकोटका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेतलाई ७५ लाख ९२ हजार ४ सय, तत्कालीन मालपोत कार्यालय (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) कालिकोटका कार्यालय सहयोगी (करार) भक्तबहादुर शाहीलाई ७५ लाख ९२ हजार ४ सय, कित्ता नं. १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीलाई ४३ लाख ८८ हजार ४ सय, कित्ता न. ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदीपे दमाईलाई ५७ लाख ६ हजार, कित्ता नं. ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दीपबहादुर शाहीलाई ७५ लाख ९२ हजार ४ सय र कित्ता नं. ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त जग्गा जफत गरी पूर्ववत रूपमा कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।