बाग्लुङ । बिद्यालय व्यवस्थापन समिति र बिद्यार्थी भर्नाको लागि दलित लगायतको सहभागिता जनाउन माग गर्दै दिइएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङ इजलासले मुक्तिनाथ बेद बिद्याश्रम कुडुले लगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बिद्याश्रमका प्रधानाध्यापक, नगरपालिका र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइसँग पनि अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

मंगलवार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधीस सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

निवेदक बाग्लुङ नगरपालिका– ४ निवासी विश्व हिन्दु संगठनका साउथ एशिया प्रमुख एवं समानता अभियान नेपालका संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले समावेशी लोकतन्त्रको अबस्थामा संस्कृत बिद्याश्रममा सबै बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नभएको, बिद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि सबैको समावेशी नभएको र त्यसकालागि नियामक निकायले पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले बिद्यालय, प्रधानाध्यापक र नगरपालिकाले आफै र इकाइले सरकारी वकिलमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

दलित छात्राछात्रा अहिलेसम्म भर्ना नभएको, व्यवस्थापन समितिमा पनि समावेशी नभएको लगायतको बहसमा पौडेलले पटक पटक आवाज उठाइरहेका छन् ।

केही बर्ष अघि पनि यो बिषयले चर्चा पाएपछि छलफलबाट भर्नाका लागि आएको खण्डमा सबैलाई भर्ना गर्ने सहमति भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

लामो समयसम्म पनि त्यस बारेमा केही परिणाम नदेखिएपछि उनले निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । बिद्याश्रम बाग्लुङ नगरपालिका मातहत रहेको छभने धार्मिक बिद्यालयको रुपमा बर्षौदेखि संचालनमा आइरहेको छ ।