काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी आएको जानकारी दिइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगमा कुल ४० हजार आठ सय ४२ वटा उजुरी परेको बताए । त्यसमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ वटा उजुरी आयोगमा परेका छन् । कुल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धी रहेका आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहपछि संघ सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार पाँच सय १२ वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए । यो संख्या कुल उजुरीको ३७.९८ प्रतिशत हो ।

संघपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार पाँच वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए । यो संख्या कुल उजुरीको १२.९९ प्रतिशत हो ।

संघका १० मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्रै १४ हजार चार सय ३९ वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, उर्जा, कृषि र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् ।

प्रदेशअन्तगर्त मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै परेका छन् । मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित मात्रै एक हजार चार सय ७५ वटा उजुरी परेका छन् । गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन् । गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित जम्मा चार सय सात वटा उजुरी परेका छन् ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वन र वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी परेका थिए । मधेश प्रदेशमा भने पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् ।

स्थानीय तहको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् । यो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सात हजार तीन सय ७० वटा उजुरी परेका थिए । स्थानीय तहमध्ये गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका कम उजुरी परेको देखिन्छ । यो प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक हजार सात सय ६ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए ।

सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । काठमाडौं महानगरसँग सम्बन्धित चार सय २१ वटा उजुरी आयोगमा परेका थिए । सबैभन्दा कम उजुरी बाराको पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित थिए ।

पचरौता नगरपालिकाबाट कुल उजुरीको ०.४४ प्रतिशत मात्रै उजुरी आयोगमा परेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, सिरहाको सिरहा नगरपालिका, सिमराको जीतपुर नगरपालिका, बाराको सुवर्ण गाउँपालिका र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेर उजुरी परेका थिए ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित मात्रै कुल उजुरीको ७.०८ प्रतिशत उजुरी आयोगमा परेका छन् ।