काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी अभियान तथा आन्दोलनको तयारी थालेको छ ।

साना लगानी, स्वरोजगार तथा छापा सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिले शुक्रबार ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राम, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र समग्र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामै असर पर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताइन् । उनका अनुसार ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन तथा सूचीकरणका जटिलता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मात्र महासंघको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताउँदै आगामी रणनीति तय गर्न सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । सरकारसँग कसरी प्रभावकारी संवाद गर्ने, मागलाई तथ्य र तर्कसहित कसरी बलियो बनाउने तथा आवश्यक परे आगामी दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले पत्रकारिता नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अबको आन्दोलनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यमको अस्तित्व, पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतासँग यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । उनले सरकारसँग प्रभावकारी वार्ता र संवादसँगै आवश्यक परे आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । छापा माध्यमसँगै अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर महासंघले साझा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापनमा समेत सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले आन्दोलनलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई महासंघले मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताए । वार्ता, संवाद, हस्ताक्षर संकलन, धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको भन्दै सबै सञ्चारमाध्यम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । महासंघले त्यसको नेतृत्व गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।