काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले जलवायु न्यायको जायज मागलाई सहानुभूतिको याचनासँग भ्रमित गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘यस्तो कमजोरीले ठीक त्यही समयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ, जुन समयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको सबैभन्दा बलियो राष्ट्रिय दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो ।’

‘सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग प्रारम्भीक चरणमै सम्पर्क गरेको विषयमा समस्या होइन । विपत्तिको समयमा प्रारम्भीक सूचना दिनु, मानवीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्क गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गर्नु उचित नै हो,’ उनले भने ।

सांसद थापाले भने, ‘समस्या के हो भने, सरकारले एउटा प्रारम्भिक पत्रलाई नै पूर्ण जलवायु वित्तीय दाबीसरह प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।’

‘छिटो काम गर्नु र लापरवाहीपूर्वक काम गर्नु एउटै कुरा होइन । सरकारले केही दिनभित्रै तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता तथा पुनःस्थापनाको प्रारम्भिक लागत र आवश्यकताको अनुमान सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो,’ सांसद थापाले भने ।

सांसद थापाले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएको विषयलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताएका छन् । उनले नेपालमा मात्र आर्थिक तथा भौतिक क्षति करीब रु. ३८७.५ अर्ब अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘तत्कालका प्राथमिकता उद्धार, राहत, सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, अत्यावश्यक सेवाको पुनःस्थापना, जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकलाई सहयोग हुनुपर्छ ।’

‘म यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु– यति ठूलो विपत्तिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने पूर्ण नैतिक अधिकार राख्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक हो, जबकि विश्वव्यापी जलवायु संकट निम्त्याउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ ।’

‘त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा क्षति तथा नोक्सानी सम्बन्धी संयन्त्रमार्फत सहयोग माग्नु भिख माग्नु होइन । यो जलवायु न्यायको वैधानिक र न्यायोचित माग हो,’ उनले भने ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यस सरकारले अपनाएको तरिका भने अत्यन्त निराशाजनक छ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दा स्पष्ट परिमाणसहितको वित्तीय माग प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । समग्र राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीको एकीकृत मूल्याङ्कन छैन,’ उनले भने ।

‘नेपालले खाली फाइल लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग गर्न सक्दैन । हामीले विश्वसमक्ष विज्ञानमा आधारित तथ्य, स्पष्ट तथ्याङ्क, प्राथमिकता, संस्थागत जिम्मेवारी र विश्वसनीय पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण योजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएका सम्पूर्ण पत्रहरू, तिनका सबै अनुसूची, प्राविधिक टिप्पणी, तथ्याङ्कका स्रोत, कानूनी आधार तथा नेपालको तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासहित संसदमा पेश गरियोस्,’ सांसद थापाले भने, ‘सात दिनभित्र रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, नोक्सानी र आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरियोस् ।’

कांग्रेस सांसद थापाले संसदीय निगरानी सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । ‘सम्पूर्ण पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको ढाँचा संसदसमक्ष पेश गरियोस् । यति ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापन केवल मन्त्रीका पत्र र प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा हुन सक्दैन । रसुवाका जनतालाई खाली फाइल बोकेर विदेश जाने र विश्वसँग सहानुभूति माग्ने सरकार चाहिएको होइन । उनीहरूलाई यस्तो सरकार चाहिएको छ, जसले हरेक क्षतिको गणना गरोस्, हरेक आवश्यकताको दस्तावेजीकरण गरोस्, हरेक पीडितको संरक्षण गरोस्, जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गरोस्, सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण गरोस् र प्रमाण, गरिमा तथा दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरोस् ।’

सांसद थापाले हिमताल, पहिरो, नदी, वर्षा, हिमपात र तापक्रमको निरन्तर निगरानी गर्ने राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘चीन, भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।