काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रकम योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले १५ दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिन, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकहरूले १० दिन, जुनियर अधिकृतहरूले ७ दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवान सम्मले ५ दिन र सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

बि.ओ.पि. टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा रकम कट्टा हुने छैन ।

मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका आश्रित परिवारलाई राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट तत्काल १५ लाख र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको मृत्यु भएमा निजको हकवाला, आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम ५ लाख तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोष संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम रु. ५ लाख समेत गरी कूल २५ लाख रकम तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मृतक कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट ऋण लिई भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण रकम मिनाहा गर्ने र सन्ततिहरुलाई पायक पर्ने नेपाल ए.पी.एफ. स्कुलमा कक्षा १० सम्मको अध्ययनको लागि शैक्षिक शुल्क छुट गर्ने, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्य सोही बाढीका कारण मृत्यु भएमा राहत स्वरुप रु. १ लाख तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

बाढीको कारणबाट मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको स्मृतिमा संगठनको तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय भएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।

मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका आश्रित परिवारका १/१ जना सदस्यहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई राहत स्वरुप जनही रु. ५० हजारका दरले तत्काल उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बाढी प्रभावित अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख, घरवार विहीन भएमा १ लाख र आंशिक रुपमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको तथा घाइतेलाई रु. ५० हजारसम्म तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।