काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको हो । झण्डै दुईतिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले निगममा गरेको कानून विपरीतको नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० को निर्णय अनुसार, श्रेष्ठ नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले रिट दिएका थिए ।

श्रेष्ठको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने दाबी कार्कीको थियो । सर्वोच्चले नियुक्ति हुँदाका बखत श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेका कारण सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै कानूनी रूपमा त्रुटीपूर्ण देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भदौ ४ गते बिहीबारको आदेश अनुसार श्रेष्ठको निर्णय बदर भएको बताए । सरकारले श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको काम कर्तव्य समेत गर्नेगरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो । सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (घ) मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ ।

निगमको महाप्रबन्धक छनौटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ५ (१) (ख) मा समेत महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सो प्रावधानबमोजिम निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि पनि अन्य योग्यताका अतिरिक्त ६५ वर्ष उमेर नाघेको हुन नहुने प्रष्ट देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । निगमको सञ्चालक नियुक्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम बढी अंक प्राप्त गरेका कारण आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कार्कीको मागमा परमादेश जारी गर्न भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा नियम ऐन, २०१९ को दफा ४(५) को व्यवस्थाअनुसार निगमको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निगमको सञ्चालकहरूमध्ये को–कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित हुने अवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

ऐनको दफा ४(५) को व्यवस्था बमोजिम विपक्षी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुन योग्यता पुग्ने सञ्चालक सदस्यहरूमध्ये जो कोहीलाई नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी सुम्पिन सक्ने एकल अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको निर्क्योल सर्वोच्चको छ ।

कानूनतः निगमको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निगमको सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई रहेका कारण कार्कीलाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ठहरपछि नियुक्तिका लागि सरकारलाई सहज भएको छ ।