प्रहरीको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने बालेन सरकारको निर्णयको पूर्वआईजीपीहरूद्वारा भव्य स्वागत
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (पूर्व आईजीपी)हरूले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा नेपाल प्रहरीलाई फिर्ता गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।
शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्व प्रहरी संगठन प्रमुखहरूको मञ्चले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संगठनको मानव स्रोत व्ययवस्थापनमा अनुपम प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहेको प्रहरी एकेडेमी कुनै सरकारी संयन्त्र वा प्रतिष्ठान मात्र थिएन । त्यो त प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको आत्मासँग जोडिएको प्रत्यक्ष जिउँदो इतिहास हो ।’
‘अपर्याप्त बजेटमा कसरी प्रहरी कर्मचारी र नागरिकको सहयोगमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणको विश्व विद्यालय पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मञ्चका संयोजक पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहराले भने, ‘प्रहरीको गौरवान्तिम ईतिहाँस बोकेको मौलिक संरचना अर्को सरकारी निकायको बिस्तारका लागि अतिक्रमण गर्ने तत्कालीन सरकारको गलत निर्णय सच्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ ।’
नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आईजीपी कार्की र नेपाल प्रहरीको मागअनुसार प्रहरीको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा नेपाल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिने निर्णय गरेका छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा लिएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारको सो निर्णयको विरोध भइरहेको थियो ।

बिचार/ब्लग

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया