काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याएर नेपाल प्रहरीको जमीन फिर्ता गरिदिएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको साँठगाँठमा महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको ११४ रोपनी ३ आना जमीन राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोध हुँदाहुँदै पनि ओली र भण्डारीले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ भदौ १ को निर्णय बमोजिम महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा ११४ रोपनी ३ अना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्वरत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीको जमीन फिर्ता गरिदिएका हुन् । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले महारागञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जमीन फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री शाह र गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए । तत्कालीन ओली सरकारबाट खोसिएको प्रहरीको जमीनलाई प्रधानमन्त्री शाहले पुनः फिर्ता गरिदिएपछि आईजीपी कार्कीको प्रयासले सार्थकता पाएको छ ।