काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता आयुष बडालसहितले रिट पेस गरेका हुन् । बडालको सो रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको छैन । अधिवक्ता बडालले रास्वपाका सभापति समेत रहेका सांसद लामिछानेलाई सांसदको रुपमा कामकारबाहीमा रोक लगाउन मागसहित रिट पेस गरेका थिए ।

तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अझै दर्ता गरेको छैन । रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनेर होल्डमा राखिएको छ ।

पत्रकारहरूसँग सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट निवेदन पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन् । अध्ययन गरेपछि मात्र रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले लामिछानेलाई सांसदको रूपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको माग राखेर रिट निवेदन पेस भएको छ ।