काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको गाल्फुटारस्थित निवासमा खड्काले आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरि सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादका विषयमा दिएको फैसलालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसालालाई स्वीकार गरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने विषयमा सहमति भएको बताए ।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिकांश नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सबै नेताहरूले कांग्रेसको एकतामा जोड दिएका छन् ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने विषयले करीव ५ महिना अगाडिदेखि हाम्राबीचमा विवाद थियो । त्यो विवादले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । विशेष महाधिवेशनका कारणबाट पार्टीमा मत–मतान्तरहरू बढ्यो । अन्तरद्वन्द्व बढ्यो । विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्ने र त्यो विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार्य छैन भन्ने पक्ष निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन लिएर गयो ।’

‘निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्य नभएकोले त्यसको न्यायिक निरुणपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा २०८२ माघ ४ गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर भरखरै मात्रै हिजो वैशाख ४ गते फैसला आएको छ ।’

नेता विश्वकर्माले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले सधैं विधिको शासन मान्ने र शक्ति पृथकीकरणको आधारमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई आदेशलाई फैसलालाई सदैब आत्मसात् गर्ने नीति लिइराखेको र त्यही परम्पराबाट नेपाली कांग्रेस आजसम्म हुर्कीबडी आएकोले हाम्रो पार्टीका अग्रज नेताहरू र निवेदकहरू सबै पनि त्यसमा देखिएका प्रयाप्त असन्तुष्टिका आधारहरू हुँदाहुँदै पनि फैसलाले आधार मानेका विभिन्न विषयहरू बिरोधाभाषपूर्ण र विवादास्पद हुँदाहुँदै पनि त्यो फैसलालाई स्वीकार गर्ने कुरा छलफल भएको छ ।’

‘यो छलफलमा सबै नेताहरूले अनौपचारिक रुपमा, यो बैठक होइन, यो अनौपचारिक भेटघाट हो, छलफल हो, यो छलफलमा आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी लैजान सकिन्छ ? भन्नेबारेमा परामर्श भएको छ । छलफल बिमर्श भएको छ । यसका बारेमा अब निरन्तर बैठक बस्दै जाने त्यसबाट विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरू, विभिन्न पदमा रहेका साथीहरू, सबै साथीहरूको सुझावलाई पनि परामर्शलाई पनि सुन्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र यसका लागि केही समय लाग्छ भन्ने तहमा आज छलफल भएर हामीले त्यही निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ उनले भने ।

नेता विश्वकर्माले भने, ‘आदालतमा आफ्नो दाबी विरोध लिएर गइराखेका बेलामा दुबै पक्षले आ–आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिनु, तिब्रता दिनु र त्यसलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु स्वभाविक हो । मुद्दारत पक्षहरूले जहाँ पनि गर्नु हुन्छ । हामीले पनि केही गतिविधिहरू गरेका थियौं ।’

‘त्यसलाई अर्को पक्षलाई यसलाई गैरकानूनी, अबैधानिक भन्नु निरर्थक थियो, हाँस्यास्पद थियो । त्यो उपयुक्त थिएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै गर्दा पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यबाहक सभापति भनेर मुद्दा दर्ता गरेको हुँदा उहाँलाई कार्यबाहक सभापति भन्नलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन । निरन्तर भनिरहनु भएको थियो ।’

‘हिजोदेखि जब फैसला भयो, अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने भनिसकेपछि अब उहाँ निवर्तमान कार्यबाहक सभापति हुनुभयो, हिजोदेखि । त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

उनले भने, ‘यो त कानूनी विषय टुंगियो । निरुपण भयो । यसको बैधताको विषय टुंगियो । राजनीतिक विषय भनेको पार्टी एकताको विषय हो । पार्टी एकताका विषयमा निरन्तर चिन्ता व्यक्त भइराखेको छ ।’

‘हामीबाट मात्रै होइन सबै पक्षबाट पार्टी कसरी अगाडि जान्छ ? कुनै एकपक्षलाई आधिकारिकता दिइसकेपछि त्यसमा होला विभिन्न त्रुटिहरू होलान्, त्यो त्रुटि जस्तै हाम्रो आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिले फैसला मान्दिन भन्नुभएको होइन रहेछ, मैले सोधें आज, त्यस्तो भनेकै होइन, फैसला कहाँ मानिदैन र ? मान्नुपर्छ तर, त्यो फैसलामा आधार मानिएन, थुप्रै विषयहरू छन् तिनलाई मान्न सकिदैन भन्नुभयो,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

उनले भने, ‘जस्तै उदाहरण कै लागि पनि हेर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा तपाईले जाँचबुझ गर्नुभयो त ? भनेर सरकारी वकिललाई सोध्दा श्रीमान् जाँचबुझ त गरिएन भन्ने उत्तर आएको छ । तर, फैसलामा आउँदा जाँचबुझ गरि भन्ने फैसला आयो । त्यस्ता धेरै विषय विरोधाभाषपूर्ण विषय छन् । ती विषयहरूलाई मान्न सकिदैन तर, अदालतको आदेश, फैसलालाई असहमति हुन्छन्, सहमति हुँदैन किन भने मुद्दा भन्ने वित्तिकै दुई, तीन, बहुपक्षीय हुन्छ, सबै पक्षले मान्य हुने खालको फैसलाहरू बिरलै हुन्छन् । कुनै एकपक्षले त्यसलाई मान्दैन । हामी पनि एक पक्ष भएको हुनाले त्यसमा हाम्रा प्रयाप्त असहमतिहरू छन् ।’

‘तर, संवैधानिक अंग अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई नेपाली कांग्रेसले मान्दै आएको छ र यसपटक पनि मान्छ,’ उनले भने ।

‘निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट भनिएको कार्यसमितिलाई मन्यता दिँदा हाम्रा सामुन्नेमा माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने समय थियो । हामीलाई समयको पेचिलो अवस्था थियो,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

‘त्यो बेला स्वयम् सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै कुरालाई आत्मसात् गरेर, परिस्थितिलाई आत्मसात् गरेर, अहिले देश बिषम् राजनीतिक परिस्थितिमा परेर अगाडि बढेको छ । हाम्रा बीचमा एकता चाहिन्छ,’ उनले भने ।

‘हामी फुटेर निर्वाचनमा गयौँ भने हाम्रो अवस्था राम्रो हुँदैन भन्ने कुरालाई महसुस गरेर यो बेला मिलाएर जानका लागि उम्मेदवारीमा पनि समझदारी गर्ने र पार्टी मिलाएर कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्न एकस्वरले मत माग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेर गइयो । मुद्दा बिचाराधीन नै थियो । अहिले बिचाराधीन मुद्दा टुंगो लागेको छ,’ उनले भने ।

‘अब पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने हिजो शेरबहादुर देउवाको खुट्टामा गोल थियो भने अब त्यो गोल सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापति गगन थापाको खुट्टामा अदालतले गोल फालिदिएको छ । उहाँले अब पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउनु हुन्छ ? कसरी पार्टीलाई ठूलो बनाउनु हुन्छ ? कसरी पार्टीलाई भावनात्मकरुपले सबै एक स्वरले नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अबद्ध हुने वातावरण बनाउनु हुन्छ ? अब पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको खुट्टामा गोल छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।