काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी भएको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो ।

अदालतले खड्कालाई रिहा गरे पनि मुलुकबाहिर जानुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार खड्काले विदेश जानुपर्ने अवस्था आएमा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

पूर्वमन्त्री खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खड्काको पक्राउ र म्याद थप प्रक्रिया कानूनसम्मत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले खड्काको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता खड्काले न्याय पाएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै खड्कालाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सीआईबीलाई भने झट्का लागेको छ । हतार हतारमा हाइप्रोफाइलका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।