काठमाडौं । जेनजी अर्थात् सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिव (पीए)को व्यवस्था कटौती गर्ने निर्णयलाई ब्यूँताउन लागिएको छ ।

झण्डै दुईतिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले खारेज भइसकेको स्वकीय सचिव राख्ने व्यस्थालाई ब्यूँताउन लागेको छ । तत्कालीन समयमा रास्वपाका नेताहरूले सुशीला कार्कीलाई सांसदहरूको स्वकीय सचिव कटौती गर्न दवाव दिएको थियो । अहिले आएर रास्वपा नै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव चाहियो भनेर लबिङ गरिरहेको छ । केही दिन अगाडि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने विषयमा सचिवालयमा छलफल समेत गरेका थिए ।

सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्यूँताउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वसभामुखको सुझाव, सांसदको दबाब र कानून मन्त्रालयको सिफारिसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने विषयलाई अग्रसरता लिएका छन् ।

सोमबार बसेको संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी, संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सहभागी बैठकले मापदण्ड फेरेर स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैठकले स्वकीय सचिवको सुविधा ब्यूँताउने विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सांसदहरूले आफन्त र एकाघरका सदस्य राखेर तलब सुविधा लिएको र अधिकृतस्तरको योग्यता नपुगेको व्यक्ति स्वकीय सचिव राखेको भनेर आलोचना भएको थियो । अब सांसदले स्वकीय सचिवमा आफन्त राख्न नपाउने व्यवस्था गरिन लागेको संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ मा सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो । अहिले नयाँ सांसद आएपछि स्वकीयको खोजी भएको छ ।

गत कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।