काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले विधान बमोजिम गरिएको विरतण र नवीकरण गरिएको क्रियाशील सदस्यताका बारेमा आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सोमबार कार्यबाहक सभापति खड्काले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भने, ‘पार्टीको आधिकारिकता सम्वन्धमा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनका लागि विधान बमोजिम गरिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणलाई सार्वजनिक भाषणबाट खारेजीको घोषणा गरिएको कुरा सार्वजनिक संचार माध्यमबाट सम्प्रेषण भएको विषयले हामीलाई आश्चर्यचकित र गम्भीर बनाएको छ ।’

उनले भने, ‘निर्दलीय निडर पंञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिवन्धित रहेको बेला ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गरिने विषय होइन, हुन सक्दैन ।’

भृकुटीमण्डप भेलालाई कथित विशेष महाधिवेशन भनेर गगन थापाले आफूलाई सभापति घोषणा गर्दै नेपाली कांग्रेस हाइज्याक गरेका छन् । गगनका कारण कांग्रेस इतिहासकै लज्जाजनक अवस्थाबाट पराजित भएको छ । अहिले आएर गगनले सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गरेर वडाबाट नयाँ वितरण गर्ने लगायतका विधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेका बेला कार्यबाहक सभापति खड्काले सचेत गराएका छन् ।

‘यो सदस्यता त कुनै नेताको हारजीतसँग होइन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र नगारिक स्वतन्त्रताको लडाइँ, योद्धाहरूको योगदान र सहादत प्राप्त गरेका शहीद परिवारको सम्मानसँग जोडिएको ऐतिहासिक निस्सा हो,’ खड्काले भने ।

‘पार्टीको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला कुनै एकपक्षले महाधिवेशन घोषणा गर्नु जति वदनीयतपूर्ण छ, २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने गरि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सोही महाधिवेशनको कार्यतालिकाको समयसीमाभित्र रहि नवीकरण तथा वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता खारेज भयो र अबफेरि अध्यावधी गर्नेले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन भन्नु झन् सरासर अवैधानिक, पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक देखिएको छ,’ कार्यबाहक सभापति खड्काले भने ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू, सबै तहका पदाधिकारी सदस्यहरूसँगको गहन छलफल र परामर्शबाट नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता व्यक्तिको पार्टी आवद्धताको प्रमाण पत्र मात्रै होइन पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरताको निस्सा हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको खड्काले बताए ।

‘पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेमा वाहेक आम सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खारेज कसैले पनि गर्न सक्दैन,’ कार्यबाहक सभापति खड्काले भने, ‘निर्धारित कार्यतालिकाभित्र नवीकरण गर्न वा नयाँ लिन छुटेका सदस्यहरूको हकमा थप सुविधा दिने कुरा स्वभाविक हुन्छ तर, २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गते १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण गरिएको छ । १५औं महाधिवेशन नै नभइकन फेरि नवीकरण गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक छ ।’

उनले भने, ‘पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका विभिन्न उतारचडावका बबाजुत संयम, धैर्य र अविचलित भई विधानले निर्धारित गरेको र पार्टीले पहिल्यै निर्णय गरेको कार्यतालिकाभित्रनै नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता लिन चाहाने तर, छुटेका साथीहरूलाई समेत उचित अवसर दिई १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिने कुरा स्पष्ट पारिन्छ ।’

‘मुलुक विषम् राजनीतिक परिस्थितिमा गुज्रीरहेको बेला पार्टीभित्र बृहत एकता खोज्नुको सट्टा पार्टीलाई थप कम्जोर बनाउने गतिविधी कहि कसैले पनि गर्नु उचित हुँदैन,’ कार्यबाहक सभापति खड्काले भने, ‘यस्तो कार्य नगर्न, नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस्ता अव्यवहारिक तथा आम पार्टीपंक्तिमा भ्रम पार्ने र निराशा सृजना गर्ने खालका कृयाकलाप र गतिविधिबाट अलग रहन तथा यस्ता कुनै पनि गतिविधिबाट प्रभावित र विचलित नभई राष्ट्र, जनता र पार्टी हितमा निरन्तर क्रियाशील रहन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, क्रियाशील सदस्य, समर्थक एवं शुभचिन्तक साथीहरूमा हार्दिक अपील र अनुरोध गरिन्छ ।’

पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विवादको भूमरीमा फसेको र यसैका कारण ऐतिहासिक क्षति व्यहोर्नु परेको कार्यबाहक सभापति खड्काले भनेका छन् ।

‘आम निर्वाचनको मुखैमा पार्टीभित्र मत विभाजन गर्ने कार्य उपयुक्त होइन भनी १५औं महाधिवेशन नै निर्वाचनपछि गर्ने गरि २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्ममा १५औं महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरि महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको सन्दर्भमा तत्कालीन महामन्त्रीहरू आफै उपस्थित भई गरेको निर्णयको भावना विपरीत हुने गरि विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको नेतृत्व गर्दै एकपक्षीय उपस्थिति र सहभागितामा आयोजना गरिएको कथित विशेष महाधिवेशन र सोही महाधिवेशनबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अध्यावधिको नाममा मान्यता दिने गरि बहुमतका आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान, नेपालको संविधान र दल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विपरित भएको र यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै गम्भीर अन्याय गरेको छैन बरु नेपालको दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने देखिएको भनी न्यायिक निरुपणका लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको र सो विषय अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ,’ कार्यबाहक सभापति खड्काद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।