काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले अर्थशास्त्री डा.भट्टलाई योजना आयोगको कमान सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि समेत चर्चामा रहेका भट्टलाई सरकारले विकास योजना तर्जुमाको महत्वपूर्ण निकायमा ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एक पदमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावमा उनलाई डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गरिएको छ । पण्डित हाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नियुक्तिमा ‘कार्यसम्पादन र उच्च योग्यता’लाई मुख्य आधार बनाइने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यसैबीच, सरकारले घरबाटै काम गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वर्क फ्रम होम’का लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिएकी छिन् ।

दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडी (इभी) रूपान्तरणको कानूनी व्यवस्था अघि बढेको जानकारी दिँदै मन्त्री रावलले इभी पूर्वाधार विस्तारका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

सरकारले ऊर्जा बचत गर्न र संयमित हुन आग्रह गरेको छ । सरकारले भनेको छ, ‘आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली पनि सरकारले लागू गर्नेछ । सरकार जनतासँग वर्क फ्रम होम र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन आह्वान गर्दछ ।’

त्यसैगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको पैठारीमा लागू हुने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुल दुवैमा आधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयले इन्धनको मूल्यमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । सरकारले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले मंगलबार नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा पेस गरेका थिए ।

सरकारले उनीहरूलाई ०८१ वैशाख २० गते दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल बाँकी रहँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।