काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र एमालेकी पदमा अर्यालविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

खजान्ती महतो नुनियाले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । केसी र अर्यालले पटक–पटक अवसर पाएर फेरि पनि समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनेको भन्दै रिट दर्ता गराइएको थियो । रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ ।

चैत १७ गते रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद्, निर्वाचन आयोग, कांग्रेस, एमालेका साथै समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका केसी र अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धाराले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछाडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । पटक–पटक सुविधा पाएकाले नै पुनः अवसर भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना सांसदमध्ये कांग्रेसका केसी र एमालेकी अर्यालको नियुक्ति वा सिफारिस बदरको माग रिटमा छ । उनीहरू दुवैजना विगतमा मन्त्री भइसकेका हुन् । आफूले यसअघि दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाविपरीत पुनः समानुपातिक समावेशी सांसदको सूची बनेकोसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसका समानुपातिक सांसद केसी भृकुटीमण्डप भेलाबाट कांग्रेसको सभापति घोषणा गरेका गगनकुमार थापाका ससुरा हुन् । केसीलाई समानुपातिक सांसद बनाउन थापाले ठूलो पहल गरेका थिए ।

कांग्रेसमा केसी सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेतामा पर्छन् । उनको परिवार नै कांग्रेसको नाममा अवसर लिएर हालिमुहाली गर्दै आएको छ । अर्जुन नरसिंह केसीका भाई जगदीश्वर नरसिंह केसीले नुवाकोट २ बाट प्रतिनिधि सभामा यस पटक उम्मेदवार बनेर पराजित भएका छन् । अर्जुन नरसिंह केसीका अर्का भाई डा.केदारनरसिंह केसीलाई गगन थापाले आफ्नो कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् ।

एमालेकी अर्याल पनि समानुपातिक सांसद बन्न निकै दौडधुप गरेकी थिइन् । अर्यालले पनि पटक पटक अवसर पाएकी नेतृ हुन् ।