काठमाडौं । ०४६ को जनआन्दोलनको बेला भएको दमनको जाँचबुझ गर्न बनेको मल्लिक आयोगले नेपाल प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि तत्कालीन सरकारले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०४७ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा ‘आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै कारवाही नगर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीको विशेषता, गरिमा र सम्वेदनशीलता बुझेरै मल्लिक आयोगले कारबाही सिफारिस गरे पनि आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेर दुरदर्शिता अपनाएको थियो । जसले गर्दा नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म उच्च सम्मान र उच्च मनोवलका साथ शान्ति सुरक्षामा खटिएको छ ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जन आन्दोलनको क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरूका समेत विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा दोषपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा जनआन्दोलनको क्रममा प्रहरीबाट केही ज्यादती हुन गएको भएता पनि वर्तमान सन्दर्भमा प्रहरीको मनोवल कायमै राख्न र प्रहरी प्रशासनको स्थायित्व, कार्यकुशलता एवं आन्तरिक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीले नै वहन गर्नुपर्ने भएको तथा निकट भविष्यमा हुने आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै कारवाही नगर्ने ।’

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएको घटना जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ३ सदस्यीय आयोगले नेपाल प्रहरीको मनोवल गिराउने गरी प्रहरी कमाण्डर र फिल्डमा शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र २४सैँ घण्टा शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीको मनोवल कमजोर बनाउन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस भएको भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

तत्कालीन सरकारले जनआन्दोलनको कममा २०४६ साल फागुन १ गतेदेखि ६ गतेसम्म पोखरामा तथा २०४६ साल फागुन ७ मतेदेखि चैत मसान्तसम्म मुलुकको विभिन्न भागमा घटेका घटनाहरूका विपयमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

मल्लिक आयोगले मिति २०४७/०९/१६ मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन उपर कारवाही गर्नको निमित्त उक्त प्रतिवेदन नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

‘मरिचमान सिंह श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति ०४३/०३/०२ मा गठित र सो पछिका विभिन्न मितिमा समेत उनको अध्यक्षतामा गठन भएका मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू र लोकेन्द्रवहादुर चन्द, नैनबहादुर स्वांर, पुशपतिशम्शेर ज.व.रा. तथा विघटित पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू एवं सदस्य सचिवको राहदानी (पासपोर्ट) जफत गर्ने व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले मिलाउने र यी व्यक्तिहरूलाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर देश बाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने,’ तत्कालीन सरकारको निर्णयमा भनिएको छ ।