काठमाडौं । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यातायात सेवा विस्तारको क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र आफ्नै पूर्वनिर्देशन विपरीत मन्त्री थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुको सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न आफ्नै लेटरहेडमा मंसिर ९ गते ७ बुँदे निर्देशनसहित पत्राचार गरेका हुन् ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खडा गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो । २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यातायातमन्त्री थापा ट्रायल सेन्टरका बिचौलियाको प्रभावमा परेर बनेपामा कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णयबाट पछाडि हच्किएको आरोप छ । ट्रायल सेन्टर धेरै ठाउँमा भयो भने सेवाग्राहीलाई सुविधा हुन्छ । तर, मन्त्री थापाले किन र कसको स्वार्थमा ट्रायल सेन्टर विस्तार गर्ने निर्णय रोक्न आफ्नो व्यक्तिगत लेटर हेड प्रयोग गरेका हुन् प्रश्न उठेको छ । जति धेरै ट्रायल सेन्टर भयो त्यति धेरै सेवाग्राहीलाई सुविधा र सस्तो पर्न जान्छ । यातायातमन्त्री थापाले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर बिचौलियाको प्रभावमा परेर ट्रायल सेन्टरहरू सञ्चालन गर्न नदिने गरी पत्र पठाएपछि खैलाबैला भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अगाडि बढेको कुरा बीचमा आएर मन्त्रीले तजबिजीको आधारमा आफ्नो व्यक्तिगत लेटरप्याड प्रयोग गरेर प्रक्रिया नपुर्‍याइ रोक्न ठाडो आदेश दिनु भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नै बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ मा पनि यो कुरा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रको सेवा विस्तार र नागरिकको सहजताका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयलाई फुल फेजमा लैजान ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै उक्त सूचना तत्काल स्थगन गर्न मन्त्री थापाले लिखित आदेश दिएका हुन् ।

उक्त निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यालय प्रमुख चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालयलाई फुल फेजमा लैजान ट्रायल सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै उक्त सूचना तत्काल स्थगन गर्न मन्त्री थापाले लिखित आदेश दिएका हुन् । मन्त्रालयको औपचारिक पत्राचारभन्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत लेटरहेडमा पत्र लेखेर सो प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले मन्त्रीको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । पत्राचार गर्ने दिन आफू बिदामा रहेकाले सो विषयमा टिप्पणी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्णय गरेर निर्देशन गरेको भन्ने जानकारी आएको तर, आफूले पत्र प्राप्त नगरेको सचिव पुरीले बताए ।

बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य र प्रशासनिक पुनर्संरचना नगरी कुनै पनि नयाँ प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए । उनले मन्त्रालय र मन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीले पुरानो संगठन तथा व्यवस्थापन अनुसार सूचना निकालेकाले आफूले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बताएका छन् ।