काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

बुधबार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन् ।

कांग्रेसको विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, आशा वि.क., दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति परियार वि.क. र श्रवणकुमार श्रेष्ठले रिट दिएका थिए ।

उनीहरूले आफ्नो रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । रिटमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ ।’

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।

भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ । रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।

कार्कीको सरकार संविधानका दुईवटा धारा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरूद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदकहरूको मागदाबी छ ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको भदौ २७ को निर्णय, शपथग्रहण र नियुक्तिहरू पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भदौ २७ को निर्णय बदर गरी भदौ २४ गतेकै अवस्थामा फर्काउन पनि रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन् ।