काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेट गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी भएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुनेका छन् । समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने खनालले आश्वासन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत ब्रेकथ्रु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खनालसँगको बैठकमा अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका ध्रुब भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत लगायत र वैदेशिक रोजगार अधिकृत ईन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ ।

एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।