काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक पूर्वाग्रही र प्रतिशाेधपूर्ण तरिकाले राहदानी राेक्का गर्ने, राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्ति ध्वंस र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम सरकारको गतिविधिकाे निन्दा गरेको छ ।

बुधबार कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, `घटनाको छानविन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथी पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कथित आयोगको हवाला दिँदै गैरकानूनी गैर संवैधानिक रुपमा मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
माथी प्रत्यक्ष अघात पुर्ने गरि आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकार विहीन कार्य गर्न, गराउन सरकार उद्त देखिएको र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गने र आफ्नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखिनेगरि
निर्णय गर्न थाल्ले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गने र मुलुकमा शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्नेभन्दा अर्कै बाटो हिडन खोजेको देखिन्छ ।´

`दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र दलहरूप्रति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगन नेपाली कांग्रेस यो अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराउँछ,´ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ । संविधान विपरीत बनेकाे सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले छानबिन नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत केहीलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न राेक लगाएको छ । उनीहरूकाे राहदानी राेक्का गरिदिएको छ । कांग्रेसले याे घटनाको विराेध गर्दै अन्तरिम सरकारलाई प्रतिशाेधमा कार्य नगर्न सचेत गराएको छ ।

भाद्र २३ गते जेन-जी पुस्ताले आवहान गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आवरणमा आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गने विभिन्न अपराधिक समूहहरूले २४ गते बिहानैदेखि अकल्पनीय ढंगको आतंक सिर्जना गर्ने राष्ट्रव्यापी हिंसा, तोड़फोड़, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरू घटाउन थाले, जसबाट हरेक क्षेत्रका निजी
तथा सार्वजनिक संरचनाहरू तोड़फोड़, आगजनी र लुटपाट गरि ध्वस्त बनाइएकाे कांग्रेसले जनाएको छ ।

`भदौ २३ २ २४ गते दुई दिनमा सुरक्षकर्मी सहित ७६ जनाभन्दा बढ़ीको ज्यान गइसकेको तथा सयौ घाइते छन् भने राष्ट्रलाई
खरवौको क्षति भएको छ। यस अकल्पनीय र दुःखद् घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ,´ कांग्रेसले भनेकाे छ ।

`प्रदर्शनका कममा भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागत योग्य छ तापनि राजनैतिक प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित योजनाबद्ध आगजनी ग्नें, राजनीतिक दल र बल विषेशका नेताहरुमाथी बदलापूर्ण, प्रतिसोध लिने उद्देश्यले छानिछानी खोजीखोजी आक्रमण गने उनीहरूका कार्यालयहरू त्यसै गरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार र वर्दी लुटने अनि सोही वर्दी लगाई हात हतियार बोकेर आतङ्ग फैलाउँदै हिडेको अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्ति उपर प्रचलित कानून वमोजिम कुनै खोजतलास नगनें, कानूनी कार्यवाही नगने भन्ने आसयको गृहमन्त्रालयबाट मिति २०८२/६/९ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोहि विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानूनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उड़ाएको छ ।´

`यसरी पीडितलाई प्रताडित गर्ने र सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने सरकारको नीति हो भने नेपाली जनताका लागि कदापि स्वीकार्य हुने छैन,´ कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।