काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले फाइल खोल्ने धम्की दिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई धम्की दिन थालेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को भ्रमणपछि गृहमन्त्री अर्यालले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धम्कीको भाषामा फाइल खोल्ने चेतावनी दिएका छन् । सीआईबीको प्रमुखमा एआईजी मनोज केसी छन् । केसी तिनै प्रहरी अधिकारी हुन् जसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तत्कालीन गृहमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने तथा तत्कालीन एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीसँग मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडेर उलटपुलट गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

अर्यालको धम्कीपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गर्न बनेको हो वा धम्की दिन बनेको हो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री अर्याललाई सरकार किन र केका लागि बनेको हो ? छ महिनाको म्याण्डेट के हो ? त्यो विषयमा ध्यान दिन भनिएको छ ।

प्रहरीभित्र रहेका र बाहिर रहेका केही व्यक्तिहरूले गृहमन्त्री अर्याललाई असफल बनाउन गलत सुझाव तथा सल्लाह दिइरहेका छन् । ती असफल र झल्लु व्यक्तिहरूको कुरा नसुनेर गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित बनाइ ईतिहाँस रच्नुपर्ने समय रहेको सुझाव आएका छन् । गृहमन्त्री अर्याललाई कसैको प्रतिशोधमा नलाग्न पनि सुझाव आएका छन् ।

एमालेका नेता विष्णु रिजालले लेखेका छन्, ‘ठूला नेता जोडिएको भनेर प्रचार गरिएका ठूला काण्डहरू (वाइड बडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, यति, ओम्नी, गिरीबन्धु, लडाकु शिविर आदि)को निष्पक्ष छानविन होस् । आरोपमा सत्यता भेटिए कानून बमोजिम कारबाही होस् अन्यथा आरोप मात्रै लगाउने काम सधैंका लागि बन्द हुन्छ । दलहरू सरकारमा छैनन्, दवाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर अन्तरिम सरकारले यति गर्न सक्दा देशको हित हुन्छ ।’

साहित्यकार एवम् पत्रकार गजेन्द्र ओझाले लेखेका छन्, ‘तपाईं वर्तमान सरकारमा रोकिएका फाइल खोल्न जानुभए÷लगिएको हो ? पहिलो जिम्मेवारी र प्राथमिकता ख्याल गर्नुहोस् । प्रक्रिया पुगी पुनः आउनुभयो भने २०४६ सालयताका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थका सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् र कारबाही ठोक्नुहोस् ।’

तर, अहिले फाइल खोल्ने धम्की दिएर निर्वाचन गर्ने दायित्व कमजोर नबनाउन गृहमन्त्री अर्याललाई सामाजिक सञ्जालमा चेतावनीहरू आइरहेका छन् ।