काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निरंकुश र शक्तिशाली बन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत ल्याएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अन्तरिम सरकारले गृह र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको छ ।

शक्ति केन्द्रीकरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७४ सालमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगेका थिए ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यी शक्तिशाली युनिटलाई साढे सात वर्षपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर बोल्ड निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार ‘सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबिच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टेलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने । राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दै गएको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा संवेदनशील सूचना संकलन गर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्म गर्ने कानूनी क्षेत्राधिकार भएका महत्वपूर्ण संयन्त्र हुन् ।