काठमाडौं । कम्युनिस्टहरू जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचित र निरंकुश हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूलाई निरंकुशको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व एमालेले लिएको छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुदारवादी मानिन्छन् । एमालेभित्र ओलीको निरंकुशता कतैबाट लुक्न सकेको छैन । यहि बेला ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेभन्दा पनि बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको छ ।

एमालेको नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि छ । कांग्रेसको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्य भएको छ । जनताले सोही कुरा बुझेका छन् । कांग्रेसले आफूलाई सधैँ स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ । यस पटक कांग्रेस कसरी र किन चुक्यो प्रश्न उठेका छ ।

फेसबुकमा सिंहदरबार जलाउँछु भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले दिएको अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गरिदिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले आएर कहाँनेर चुके जनताले प्रश्न उठाएका छन् । सभापति देउवाले जहिले पनि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्ताको पक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको बारेमा की सभापति देउवासँग सरसल्लाह नै गरेन । की कांग्रेसले जानिबुझिकन दर्ता गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न समर्थन गरेको हुनुपर्छ ।

गाउँका जनताले विशेष गरेर कांग्रेसप्रति प्रश्न उठाएका छन् । एमाले वा कम्युनिस्टप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्नु भनेको समयको बरबादी मात्रै हो । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द होइन नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि नेपालको कानूनमा पर्याप्त छ । कानूनले पुग्दैन भने संसदमा बिचाराधीन रहेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेर लागू गराउन सकिन्छ ।

लाखौँ जनता विदेशमा रोजगारी, अध्ययन र अन्य पेशा, व्यवसायमा छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालमा रहेका घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो चाढ दशैँ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने बेलामा अनुदारवादी कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट रोजीरोटी चलाउँदै आएका व्यक्तिहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बन्द गरिदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने हो । गर्नु पनि पर्छ । त्यसका लागि आफ्नो संयन्त्रलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेको वा चरित्रहत्या गर्नेहरूलाई अदालत, प्रहरी लगायतका न्यायिक निकायले कारबाही गर्दै पनि आएको छ । सबैभन्दा पहिला सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानून र संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।

सरकारले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा सर्वोच्च अदालतले झन्डै एक वर्षअघि फरक सन्दर्भमा दिएको आदेशमा टेकेको छ । के त्यो आदेशले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनेको छैन ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी…सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानुनी परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न सकेको देखिदैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विरोध र आलोचना गर्नेहरूको मुख थुन्नका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

देश कसैको सनकमा होइन, कानूनको शासनमा चल्छ र चलाउनुपर्छ । बिना कुनै कानूनी प्रबन्ध, सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र दर्ता हुन आउन सूचना दिएर आठौं दिनमा बन्द गरेको छ । यो सरासर ज्यादति हो । नागरिकमाथिको अन्याय पनि हो ।