काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।

यस क्रममा मन्त्रालयहरूलाई प्रभावित स्थानीय तहहरूले समेत सघाइरहेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरणहरू समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैले कोठा खोजी बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपिैयाँ र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भइसकेको छ ।

प्रभावित नागरिकको अन्त कतै सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उनीहरूको लागि ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । अन्त कतै सुरक्षित जग्गासमेत नभएकाहरूका लागि सरकारले आफै जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरहरूको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको विवरण संकलन कार्य जारी छ ।

साथसाथै, भूमि मन्त्रालयले जग्गाको पहिचानलाई तीव्रता दिएको छभने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घरहरुको व्यवस्थासम्बन्धी गृहकार्य तीव्र पारेको छ ।

सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने विकल्प रोजेका छन् । आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था होस् भन्ने चाहनेहरु २० प्रतिशत र सुरक्षित जग्गासमेत नभएको भन्ने परिवारको संख्या २० प्रतिशत छ ।

सरकारले बाढी प्रभावितहरूको स्थायी बसोबासका लागि समेत काम शुरु गरेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सबै सुविधासहितको सहर नै निर्माण गरी पुनःस्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भीक अवधारणा छ ।